नेपाली फुटबलमा ‘अर्ली इलेक्सन’को खेल: भ्रम र यथार्थ

नेपाली फुटबलको वर्तमान तस्विर टिठलाग्दो छ। मैदानमा लिगको उत्साह छैन, तर एउटा गम्भीर प्रतिवादको दृश्यले सबैलाई झस्काएको छ। राष्ट्रिय खेलाडीहरूले आफ्ना वर्षौँको मेहनतबाट आर्जित पदकहरू एन्फा (अखिल नेपाल फुटबल संघ) लाई नै फिर्ता गरेर विद्रोह गरिरहेका छन्। देश भर्खरै ‘जेन-जी (GenZ) क्रान्ति’को गम्भीर मोडबाट गुज्रिएको छ र आगामी फागुन २१ का लागि राष्ट्रिय आम निर्वाचनको तयारी भइरहेको छ। यस्तो संवेदनशील राजनीतिक संक्रमण र आचारसंहिता लागू भएको अवस्थामा एन्फा नेतृत्वलाई भने जसरी पनि ‘अर्ली इलेक्सन’ गराएर आफ्नो कुर्सी सुरक्षित गर्ने भूत चढेको छ।

बजारमा एउटा ‘न्यारेटिभ’ जबर्जस्ती स्थापित गर्न खोजिएको छ: “यदि राखेप वा अदालतले निर्वाचन रोक्यो भने फिफाले नेपाललाई प्रतिबन्ध लगाउँछ।” यो फिफा प्रतिबन्धको डर केवल सत्ता जोगाउन फैलाइएको ‘हौवा’ मात्र हो। के विधिको शासन खोज्नु हस्तक्षेप हो? कि यो चुनावका नाममा फुटबलमाथि गर्न खोजिएको ‘कू’ (Coup) हो?

भ्रम: “तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप” कि विधिको शासन?

एन्फा नेतृत्वले सरकारी निकाय र अदालतको निर्देशनलाई “तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप” भनी भ्रम फैलाइरहेको छ। तर, स्वायत्तताको अर्थ प्रचलित कानुन, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन र आफ्नै विधान मिच्ने ‘लाइसेन्स’ पक्कै होइन। अधिकारवाला निकायहरूले एन्फालाई केवल एउटै कुरा भनेका हुन् – “आफ्नै विधान र साधारण सभाको निर्णय पालना गर।”

विधिको शासनको उपहास गर्दै संस्थाभित्रैबाट विधान मिचिँदा राज्यका निकाय मौन बस्न सक्दैनन्। नेतृत्वको यो जिद्दीले नेपाल ओलम्पिक कमिटी (NOC) को जस्तै हविगत निम्त्याउन सक्छ, जहाँ राखेपको निर्देशन अवज्ञा गर्दा अन्ततः कार्यालयमा नै ताला लागेको थियो। एन्फा आज त्यस्तै प्रशासनिक पतनको जोखिममा छ।

किन अवैध छ यो निर्वाचन?

एन्फाले आगामी कार्यकालका लागि गर्न खोजेको निर्वाचन पूर्णतः वैधानिक त्रुटि र बदनियतले भरिएको छ। यसको सबैभन्दा ठूलो प्रमाण २०८२ वैशाख २६ मा धुलिखेलमा सम्पन्न साधारण सभाको सर्वसम्मत निर्णय हो। उक्त सर्वोच्च निकायले स्पष्ट आदेश दिएको थियो कि आगामी कार्यकाल (२०८३-२०८७) को निर्वाचन जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन पछि मात्र गरिनुपर्छ।

एन्फाको साधारण सभाको निर्णयमा के भनिएको छ र जिल्ला निर्वाचन किन पहिलो सर्त?

“संघको आगामी कार्यकाल (२०८३-२०८७) को निर्वाचन प्रयोजनका निम्ति संघ अन्तर्गतका विभिन्न सदस्य संस्थाहरुको निर्वाचन प्रक्रियाहरु पूरा गरी संघको विधान बमोजिम केन्द्रीय कार्यसमितिको समेत निर्वाचन गर्न निर्वाचन समिति र निर्वाचन पुनरावेदन समिति गठन गरी कार्यसम्पादन गर्न…”

एन्फा साधारण सभाले पहिले जिल्ला अनि मात्र केन्द्रको चुनाव गराउनु भनेर स्पष्ट रूपमा निर्णय गरेको छ। लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नेतृत्वको चयन ‘तल्लो तहबाट माथि’ जाने प्रक्रिया हो। नयाँ नेतृत्व छान्नका लागि नयाँ र ताजा प्रतिनिधिको आवश्यकता हुन्छ। राखेप र खेलकुद विकास ऐनले स्पष्ट रूपमा तह-गत इलेक्सनको कुरा गरेको छ। जिल्ला र प्रदेशको निर्वाचन नगरी सिधै केन्द्रको चुनाव गर्नु भनेको नयाँ पुस्ताका व्यवस्थापकहरूलाई प्रक्रियाबाट बाहिर राख्ने षड्यन्त्र हो। अहिलेको नेतृत्वले यो स्पष्ट म्यान्डेट र विधानको धारा ३७.४ लाई लत्याएर ४ वर्षको कार्यकाल पूरा नहुँदै २०८२ सालमै चुनाव गराउन खोज्नु आफैँमा अवैध छ।

‘रिसाइकल्ड भोटर’ (Recycled Voters) को भित्री रणनीति

यो निर्वाचनको सबैभन्दा गम्भीर पक्ष भनेकै मतदाताहरूको चलखेल हो। कार्यकाल सकिएका र विदा हुनै लागेका जिल्ला पदाधिकारीहरुलाई प्रयोग गरेर केन्द्रको चुनाव जित्ने रणनीति यहाँ बुनिँदै छ। यसलाई हामी ‘रिसाइकल्ड भोटर’ को खेल भन्न सक्छौँ।

एनफाको विधानको धारा ३७.५ ले एउटै पदमा दुई कार्यकालभन्दा बढी बस्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ। अहिले २५ भन्दा बढी जिल्लाका अध्यक्षहरूको दुई कार्यकाल पूरा भइसकेको छ र उनीहरू आगामी वैशाख-जेठपछि मतदाता रहँदैनन्। त्यसैले, उनीहरूको पद रहँदै फागुनमा चुनाव गराएर फेरि शक्ति कब्जा गर्ने दाउमा वर्तमान नेतृत्व लागेको देखिन्छ। यो एउटा ‘अपराध’ हो, जहाँ म्याद सकिएका पदाधिकारीहरुले नेपाली फुटबलको आगामी ४ वर्षको भाग्य फैसला गर्दैछन्।

अदालत र देशको निर्वाचन आयोगको’ब्रेक’ र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको अडान

एन्फाको यो मनपरी विरुद्ध पाटन उच्च अदालतले पुस २८ मा नै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै निर्वाचन प्रक्रिया अघि नबढाउन निर्देशन दिएको थियो। यति मात्र होइन, फागुन ६ गते देशको निर्वाचन आयोगले समेत देशको निर्वाचन आचारसंहिता विपरित हुने गरी कुनै पनि चुनाव नगर्न कडा निर्देशन दिइसकेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले समेत तहगत चुनाव सुनिश्चित नगरेसम्म स्वीकृति नदिने अडान राखेको छ। अदालतको मानहानी हुने गरी र संवैधानिक निकायको निर्देशन उल्लंघन गर्दै निर्वाचन गराउन खोज्नुले एन्फालाई फिफा प्रतिबन्धभन्दा पनि भयानक ‘प्रशासनिक कोल्याप्स’ तिर लैजाने निश्चित छ।

निर्वाचन आयोगको आदेशपछि हालका लागि एन्फा निर्वाचन स्थगित गरिएको घोषणा एन्फाले गरेको छ, तर तहगत चुनाव गराउने नियत अहिलेसम्म एन्फाको पक्षबाट देखिँदैन। यसले एन्फा अध्यक्ष पंकज नेम्वाङको एन्फा चुनाव चोरी गर्ने नियत प्रष्ट रूपमा देखिन्छ।

फुटबलको पतन: लिग छैन, तर तलब बढेको छ

प्रशासनिक खिचातानीका बीच खेलको अवस्था कति दयनीय छ भन्ने तथ्यहरूले बोल्छन्:

• पछिल्लो ४ वर्षमा ए, बी, सी र महिला डिभिजन लिग जम्मा एक पटक मात्र आयोजना भएको छ।
• घरेलु मैदानको ‘शेर’ भनिने नेपालले आफ्ना ‘होम म्याच’हरू व्यवस्थापकीय लाचारीका कारण विदेशमा खेल्न बाध्य हुनुपरेको छ।
• खेल विकासका लागि बजेट छैन भन्दै खेलाडीका प्रोत्साहनहरू खारेज गरिएका छन्।
• विडम्बना, खेल गतिविधि प्राय शून्य हुँदा पनि एन्फा कर्मचारी र पदाधिकारीको तलब भने विना कुनै स्पष्टीकरण उल्लेख्य रूपमा वृद्धि गरिएको छ।

अबको बाटो

नेपाली फुटबलको निकासका लागि पारदर्शी र वैधानिक निर्वाचन नै एक मात्र विकल्प हो। ‘अर्ली इलेक्सन’ को नाममा विधान र साधारण सभाको म्यान्डेट मिच्ने प्रयासले फुटबललाई झन् ठूलो संकटमा धकेल्नेछ। पहिले जिल्ला र प्रदेशमा पारदर्शी चुनाव गर्ने र त्यसपछि मात्र केन्द्रको नेतृत्व चयन गर्ने बाटो नै विधिसम्मत बाटो हो।

अन्त्यमा, फुटबल पदाधिकारी र मतदाताहरूलाई एउटा गम्भीर प्रश्न:

केही व्यक्तिको व्यक्तिगत स्वार्थ र कुर्सी जोगाउने खेलका लागि नेपाली फुटबलको भविष्य अन्धकारमा धकेल्ने नेतृत्वलाई अझै मौन समर्थन गरिरहने?